काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक निकायहरुमा करिब ६ सय अर्बभन्दा बढीको लगानी भएपनि ३ प्रतिशतभन्दा कम नाफा भएको सरकारी तथ्यांकले नै प्रष्याउने भन्दै सांसद डा. सुनिल कुमार शर्माले एसेट मनिटाइजेसनको विधि मार्फत पिपिई मोडलबाट हालको आर्थिक संकटलाई पुनरउत्थान गर्न सकिने बताएका छन् ।

बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै डा. शर्माले सरकारका स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक र दुरसञ्चार जस्ता संस्थाहरु शेयर मध्ये ५१ प्रतिशत सरकारको स्वामित्वमा र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण जनतालाई दिने व्यवस्था गर्दा हालको आर्थिक संकट हल गर्ने गोरेटो निर्माण गर्न सकिने दावी गरेका छन् ।

‘विद्यमान आर्थिक संकट हल गर्नका लागि सार्वजनिक निकायलाई एसेट मनिटाइजेसन विधिमार्फत पिपिई मोडेलमा लगेर हालको आर्थिक संकटलाई पूनरउत्थान गर्न सकिन्छ ।’ सरकारी ढुकुटीमा संचित रकम बैंकहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा ४ प्रतिशत ब्याजदरमा दिई बैंकहरुले व्यक्ति एवं निजी उद्योगहरुलाई बढिमा ६ प्रतिशत व्याजदरमा लगानी गरे कोमामा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई मजवुत बनाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने डा. शर्माको दावी छ ।

यस्तै, हालको आर्थिक संकट समाधानको लागि निश्चित समयलाई श्रोत नखुलेको सम्पति आयोजनामा लगानी गरेको खण्डमा उक्त सम्पत्तिमा कूनै कर नलगाउने र श्रोत नखुलेको सम्पतिको निश्चित कर लिई बैंकिङ प्रणालीमा प्रबेश गराई हालको आर्थिक तरलतालाई सहज पार्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।

नेपालका विद्यमान गौरवका आयोजनाहरु निर्माण गर्न ठुलो धनराशी र आधुनिक प्रविधिको जरुरी पर्ने हुँदा यस्ता आयोजनाहरुमा विदेशी कम्पनी, एनआरएनए, नेपाल सरकार र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीबाट निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु निर्माण गर्नको लागि व्यवहार्यता अन्तरकोष व्यवस्था गर्ने, एनआरएनए तथा विदेशी पूर्वाधार विकास बैंकहरुलाई सहज रुपमा आउने व्यवस्था मिलाउने, नेपालको शेयर मार्केटलाई नयाँ उचाईमा पूर्याउनको लागि विद्यमान ४÷१२ को प्रावधानलाई खारेज गर्ने, स्टक एक्सचेञ्ज र शेयर मार्केटमा एनआरएनए तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

७० को दशकपछि विश्व अर्थतन्त्र एफआइएटी पद्धतिमा प्रवेश गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले अब अमेरिकन डलर, युरो र पाउण्ड स्ट्रर्लिङसँग पनि पेगिङ गरी स्वाधिन अर्थतन्त्रको जग बसाउन मुद्रा रिसेट नीति लागु गर्नुपर्ने डा. शर्माले अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएका छन् ।

हाल रोजगारी अभावको कारण लाखौं युवाहरु विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न वाध्य रहेको जनाउँदै नेपालमै रोजगारी श्रृजना गर्नको लागि किसानका अन्न, तेलहन र दलहन जस्ता बालीलाई कम्तीमा न्यूनतम समर्थन मुल्यमा सरकारले किनिदिने र वाली बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, कृषि मलको मुल्य फिक्स एण्ड फ्रिजेज गरी निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न अनुमति दिनुपर्ने पनि बताएका छन् । साथै, धार्मिक र सास्कृतिक पर्यटनलाई खासगरी चीन र भारत लगायतका देशहरुबाट आउने हिन्दु र बौद्ध धर्मालम्बीहरुलाई आर्कषित गर्ने आधारहरु तयार गर्नुपर्ने सुझाब डा. शर्माले दिएका छन् ।

आयकर ऐनको अव्यवहारिक प्रावधानको रुपमा रहेको दफा ५७ खारेज गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई नेपालमा सहज ढंगबाट उद्योग धन्दा स्थापना गर्न निश्चित क्षेत्रलाई ट्याक्स फ्रि जोन घोषणा गरी औधोगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न दिने र इन्जिनियरिङ्ग, मेडिसिन, नर्सिङ्घ जस्ता प्राविधिक विषयहरुमा वर्षमा २ वटा सेसन सञ्चालन गरी नेपाली विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै पढ्न पाउने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने पनि सांसद शर्माले बताएका छन् ।   

भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग अबिलम्ब गठन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने डा. शर्माको सुझाब छ । भंसारमा इन्टर मोडलको सट्टा स्क्यानिङ पद्धति राख्ने र सशस्त्र प्रहरीका विओपीमा विद्युतिय निगरानी प्रणाली लागु गर्ने होभने राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने सांसद शर्माको राय छ ।

साथै, उनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा नेपाली कांग्रेसले ९० को दशकदेखि अंगिकार गरिआएको आर्थिक उदारवादलाई समेट्न नसकेको, नेपालले हाल भोगिरहेको आर्थिक संकटमोचन गर्न पूर्ण नभएको पनि जिकीर गरेका छन् ।

उनले गरिब, विपन्न, दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरुको डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर, सि.ए.,पाइलट बन्ने सपनाहरु फक्रिने सुनिश्चितता सरकारका प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै त्यस्ता बालबालिकाहरुको सपना साकार पार्न सकिएन भने तिनका आँसुले आफुहरुलाई मात्र होइन आफ्ना सन्ततीहरुलाई समेत पोल्ने र भावी पुस्ताले बर्तमान राजनैतिक नेतृत्वलाई सधंै धिक्कार्ने पनि बताएका छन् ।