काठमाडौं, २६ साउन । सामाजिक शैक्षिक संस्थालाई निजीकरण गरी अरबौं कुम्ल्याउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपानेलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती नै अग्रसर भएकोमा प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

बुधबार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजीकरण गर्ने पाटन उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सरकारी मुद्दाका प्रतिवादी लम्बोदर न्यौपाने र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीबीच यही श्रावण १९ गते महान्यायाधिवक्ताकै कार्यकक्षमा भेट वार्ता भई उक्त मुद्दा कमजोर पार्न खोजेको घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

‘महान्यायाधिवक्ता जस्तो गरिमामय पदमा आसन्न भई सरकारवादी मुद्दाको पक्षमा बहस, पैरवी गर्नु पर्ने नैतिक र कानुनी दायित्व बोकेको व्यक्ति नै विपक्षीसँग उठबस जस्ता समाचार बाहिरिनुले कानुन प्रति जनताको विश्वास गुम्नु मात्र नभएर कानुनी राज्यको उपहास हो ।’ एसोसिएसनले जनाएको छ ।

विगतमा पनि विवादित छवि भएका महान्यायाधिवक्ताको गतिविधिले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सरकारी सम्पत्ति कतै निजी व्यक्तिको हातमा त जाँदैन भन्ने शंका जन्माएको एसोसिएसनको भनाई छ । एशोसिएसनले हजारौं विद्यार्थीको भविष्य र अरबौं रकमको अनियमिततासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दालाई स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने वातावरणको सृजना गर्दै महान्यायाधिवक्ताका श्रृङ्खलाबद्ध गरिएका अनैतिक, अमर्यादित र गैरकानुनी गतिविधिलाई छानविनको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले संसद्मा महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले लम्बोदर न्यौपानेलाई संरक्षण गरेको, सामाजिक शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति निजीकरण गर्न सहयोग पुर्याएको, बलात्कारका आरोपितलाई संरक्षण गरेको लगायतका विषय ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल खातीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

याे पनि हेर्नुहाेस्

‘महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई तत्काल निलम्बन गरियोस’ महेश बस्नेत

पछिल्लो समय लम्बोदर न्यौपानेले नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भएसँगै सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत लगायतमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सम्बद्ध मुद्दाहरू मिलाउन विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर न्यौपानेले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा तथा विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दासमेत प्रभावित गर्न लागि परेका छन् ।

लम्वोदर न्यौपानेले २०७५ असोज १८ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा प्रा.लि. दर्ता पुनर्स्थापना गर्न उच्च अदालतमा पाटनमा रीट दायर गरेकोमा २०७५ पुस १३ गते उच्च अदालत पाटनले न्यौपानैकै पक्षमा निर्णय गरिदियो । तत्पश्चात उक्त निर्णय कार्यान्वय भएमा संस्थाको सम्पत्ति निजी हुने देखिएपछि कलेज सञ्चालकहरुले पाटन उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा २०७५ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोहि मुद्दामा सर्वोच्चले साउन २६ गते पेशी तोकेकोमा न्यौपानेले खातीलाई भेट गरेका हुन् ।

तत्कालिन कलेजका सञ्चालकहरु प्रा.डा. दीपक भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे लगायतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको करोडौं सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानविन गर्न आग्रह गरेका थिए । पछि त्यसलाई मिलाउन न्यौपानेले अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको विषय बाहिर आएको थियो ।

कलेज प्रकरणमा न्यौपाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले समेत सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको तथा ठगी गरेकोमा विशेष अदालत र जिल्ला अदालत भक्तपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमध्ये, जिल्ला अदालत भक्तपुरको ठगी सम्बन्धी मुद्दामा बेरुजू रकमलाई ठगी भन्न नमिल्ने भन्दै सफाई दिइएको थियो । सो विरुद्ध विषेश सरकारी वकिलको कार्यालय फैसला पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेको छ । भने, विशेष अदालतमा दर्ता भएको सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दा समेत खातीकै जोडवलमा पेशी चढ्न दिइएको छैन ।