काठमाडौं, २४ साउन । महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको सरकारवादी मुद्दाका विपक्षीसँग उठबस रहेको पाइएको छ । सरकारका पक्षमा वा विपक्षमा परेका मुद्दाहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता खातीको भूमिका रहनुपर्नेमा उल्टै विपक्षीसँग मिलेर अभियोजन कमजोर बनाउन लागेको देखिएको छ ।

भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सरकारवादी मुद्दामा खातीले विपक्षी लम्बोदर न्यौपानेलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर भेट गरेका छन् । साउन १९ गते अपरान्ह करिब सवा एक बजेतिर खातीले लम्बोदर न्यौपानेलाई आफ्नै कार्यकक्षमा भेट गरेर कलेजको विवादित विषयमा कुराकानी गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय श्रोतका अनुसार उक्त भेटमा न्यौपानेले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफू विरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले सफाइ दिइसकेको ब्रिफिङ गर्दै अब सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाबाट पनि सफाइ पाउने दलिल पेश गरेका थिए । न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज आफ्नो एकल स्वामित्वको कलेज भएको जिकिर गर्दै महान्यायाधिवक्ता खातीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

न्यौपानेले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्न सक्ने भएकोले सो समेत रोक्न खातीलाई अनुरोध गरेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजका पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेसहित ६ जनाविरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा २०७७ पुस २८ मा ठगी तथा किर्ते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।  

गत जेठ अन्तिममा उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले ‘बेरुजु रकमलाई ठगी भन्न नमिल्ने’ भन्दै न्यौपाने लगायत अन्य आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेसँगै न्यौपानेले त्यसलाई रोक्न महान्यायाधिवक्तालाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् । सरकारवादी कुनैपनि मुद्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘उहाँ (लम्बोदर न्यौपाने) प्रायः आइरहनु हुन्छ । बिहीबार पनि महान्यायाधिवक्ताले बोलाउनु भएको भनेर आउनु भएको थियो ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय श्रोतले भन्यो । भेटमा खातीले कलेजको सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा सक्दो सहयोग गर्ने तथा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिने भनेको श्रोतको दावी छ ।

खाती र न्यौपानेको एक घण्टा कुराकानी

उक्त भेटमा साउन २६ गते सर्वोच्चमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सम्बन्धी विषयको मुद्दाको पेशी सम्बन्धमा समेत गहन छलफल भएको बताइएको छ । श्रोतका अनुसार न्यौपाने र खाती विच करिब एक घण्टा कुराकानी भएको थियो । न्यौपाने केही सहयोगीका साथमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेका थिए । भेटमा सर्वोच्चको बिहीबार हुने पेशीमा सकेसम्म फैसला न्यौपानेको पक्षमा पार्ने वातावरण मिलाउने कुरा भएको श्रोतको दावी छ । यस विषयमा कुरा गर्न महान्यायाधिवक्ता खातीलाई सम्पर्क गर्दा उनले कुरा गर्न चाहेनन् ।

त्यसो त, न्यौपाने पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने वित्तिकै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको मुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय छन् । गत जेठमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले कलेजको ३३ करोड बढी रकम ठगी गरेको भन्दै सिआइवीले दायर गरेको मुद्दामा न्यौपानेलाई उन्मुक्ति दिएपछि उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा समेत मिलाउन बल पुगेको भन्दै शक्ति केन्द्रहरु धाइरहेका छन् । न्यौपानेले नेकपा एमालेको सरकारका पालामा आफुलाई कठ्ठर कांग्रेसी भनेर दुखः दिएको, आफ्नो एकल सम्पत्ति कब्जा गरेको भन्दै कांग्रेसी नेताहरु कहाँ धाइरहेका छन् ।

याे पनि हेराैं

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएकाे आर्थिक हिनामिनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल

कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला, भक्तपुर जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेता प्रकाशमान सिंहसम्मका व्यक्तिहरुलाई भेट गरी सहयोग मागेका छन् । त्यस्तै न्यायालयमा रहेका केही शक्तिशाली विचौलिया मार्फत न्यायाधिशहरुलाई समेत प्रभावमा पार्ने गरी न्यौपानेले प्रस्तावहरु पठाएका छन् । न्यौपानेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकाशमान सिंहकी श्रीमतिलाई समेत सहयोग गरेको श्रोतको दावी छ ।

महान्यायाधिवक्ता मुद्दाका प्रतिवादीसँग उठबस गर्नु शोभनीय नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्–‘मुद्दा कमजोर बनाउन वा अभियुक्तलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्तालाई कानुनले अधिकार दिएको छैन । उनी कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । आरोपितसँग उठबस गर्नु अनैतिक गतिविधि हो’ त्रिपाठी भन्छन् ।

विशेष अदालतमा पेशी नै चढेन

गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कलेजको चल–अचल सम्पत्ति ठगी गरेको र त्यसबाट प्राप्त रकमलाई शुद्धीकरण गरेको भन्दै कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेलगायत ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकोमा अहिलेसम्म एउटा पनि पेशी चढेको छैन । न्यौपानेले मात्रै १२ करोड ४४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै विभागले न्यौपानको सम्पत्तिबाट उक्त रकम जफत गर्न, त्यसको दोब्बर रकम जरिवाना गर्न र उनलाई कैद सजाय गन माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दाको एउटै पेशी नचढ्नुमा शंकाको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ ।

विभागले न्यौपाने सहित तत्कालीन सञ्चालकहरु रामरत्न उपाध्यायले एक करोड २५ लाख ३८ हजार ६२ रुपैयाँ, उपेन्द्र गौतमले दुई करोड २९ लाख ६७ हजार २११ रुपैयाँ, लवराज भट्टराईले दुई करोड ७९ लाख ५५ हजार ६०० रुपैयाँ र हरिप्रसाद पाण्डेले दुई करोड ४३ लाख ४९ हजार २०७ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै उनीहरूको सम्पत्तिबाट उक्त रकम जफत गर्न, दोब्बर जरिवाना गर्न र कैद सजाय गर्न माग गरेको छ । यस्तै, सोहि प्रकरणमा मृत्यु भइसकेका सूर्यबहादुर केसीको सम्पत्तिबाट २ करोड ३४ लाख २१ हजार ५०० र दीपकप्रसाद भट्टराईको सम्पत्तिबाट ३६ लाख ५९ हजार जफत गर्न माग गरेकामा अहिलेसम्म पेशी चढेको छैन ।

न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हडप्ने उद्देश्यले २०७४ साल बैशाख २५ गते आफ्नो एकल नाममा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि.’ नाम राखेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए । साथै, कलेजको सबै सम्पत्ति नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि.मा जाने गैरकानूनी प्रावधान राखी उक्त कम्पनीको प्रवन्ध−पत्र स्वीकृत समेत गराएकोमा पछि कलेज सञ्चालकहरुले थाहा पाएपछि ठूलो विरोध र आन्दोलन नै भएको थियो ।

२०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत दर्ता भई पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हडप्ने योजनाको चौतर्फी विरोध भएपछि न्यौपानेले आफैंले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता रहेको कम्पनी निवेदन दिएर खारेज गरेका थिए ।

तर, पछि कलेजमा चलेको आन्दोलन साम्य भएपछि लम्वोदर न्यौपानेले २०७५ असोज १८ गते प्रा.लि. दर्ता पुनर्स्थापना गर्न उच्च अदालतमा पाटनमा रीट दायर गरेकोमा २०७५ पुस १३ गते उच्च अदालत पाटनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. पुनर्स्थापनाको निर्णय गरिदियो । तत्पश्चात उक्त निर्णय कार्यान्वय भएमा संस्थाको सम्पत्ति निजी हुने देखिएपछि कलेज सञ्चालकहरुले पाटन उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा २०७५ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोहि मुद्दामा सर्वोच्चले साउन २६ गते पेशी तोकेकोमा न्यौपानेले खातीलाई भेट गरेका हुन् ।

लम्बोदर न्यौपानेले कलेज हत्याउन कै लागि तत्कालिन कलेजका सञ्चालकहरु प्रा.डा. दीपक भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे लगायतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरी मिलाउन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएका थिए । पछि सोहि प्रकरणमा पाठकले राजिनामा दिएभने उनीहरु दुवैलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

बलात्कारी र भ्रष्टाचारी जोगाउँदै महान्यायाधिवक्ता

त्यसो त महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती आफैंमा पटकपटक विवादमा आएका व्यक्ति हुन् । नाबालिका बलात्कार प्रकरणको मुद्दामा आरोपितलाई जोगाउने, ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरुलाई संरक्षण गर्ने, अर्कोको सम्पत्ति थाहै नदिइ बेचविखन गर्नेलाई बचाउने, आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कारका आरोपित सिद्धबाबा उर्फ कृष्णबहादुर गिरीलाई बचाउन तथा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक आडमा अपराधिक कार्य गर्नेहरुलाई बचाउन सक्रिय रहेको आरोप खातीमाथि छ ।

खातीले ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई जोगाउने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने समेत राय दिएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि हमला गर्ने कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका नेता हरिप्रसाद आचार्य र योगेन्द्र रावललाई जोगाउन सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै महान्यायाधिवक्ता खातीले अदालतका विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने राय दिएका थिए ।

त्यस्तै, पपगायक योगेश्वर अमात्यको बारा जिल्लामा रहेको १२ बिघा जमिनको फर्जी लालपुर्जा बनाएर विक्रि गरेको केसमा सीआईबीको अनुसन्धानले कुमारी बैंकका कर्मचारीसँग मिलेर संगठित गिरोहले ठगी गरेको प्रकरणमा खातीले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पठाएको फाइल रोकेर पिडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिरहेका छन् ।

ललितपुरको इमाडोलमा १३ वर्षीया नाबालिकामाथि भएको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा कमजोर बनाउनसमेत महान्यायाधिवक्ता खातीले दबाब दिएको आरोप छ । नाबालिकालाई ३७ वर्षीय सुशील चटौतले तीन वर्षदेखि बलात्कार गरेको अभियोग लागेको घटनामा महान्यायाधिवक्ता खातीले ललितपुर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई कमजोर अभियोजन लगाउन पटकपटक  दबाब दिएको आरोप छ ।

उक्त प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अभियोजन बलियो नबनाउन भनिएको अभियोजनकर्ता सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरले आरोप लगाएकी थिइन् । पछि थोकरलाई महान्यायाधिक्ताको कार्यालयले बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा काज सरुवा गरिदिएपछि थोकरले मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेपछि आफ्नो सरुवा गरिदिएको भन्दै खाती विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएकी थिइन् ।

उक्त आरोपबारे छानविन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पाटन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।

यस्तै महान्यायाधिवक्ता खातीलाई बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा  बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको चुनावमा आफ्ना दाई रंगबहादुर खातीलाई जिताउन पदीय ओहदा नै विर्सिएर निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको आरोप पनि लागेको छ । नगरपालिकाको चुनावका बेला खातीले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृतलाई पटकपटक फोन गरेर अनुचित दबाब दिएको निर्वाचन आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले किटान नै गरिसकेको छ ।

बुढीगंगामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले एकअर्कालाई बुथ क्याप्चर गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए , पछि उक्त प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सर्वोच्चले पुनः मतदान गर्न आदेश दिएको थियो । पुनः मतदान हुँदा रंगबहादुर खाती पराजित भए ।

यस्तै महान्यायाधिवक्ता खातीले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको किर्ते मुद्दालाई पुन प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका छन् । गएको पुस २२ गते नेपाल प्र्रहरीको सीआईबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर कारोबार गर्नेहरूमाथि अनुसन्धान सकाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएकोमा काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै फाइल फर्काइदिएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चल्न २ वर्षको हदम्याद छ । तर, पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले फायल फिर्ता पठाइदिएको हो । श्रोतका अनुसार फाइल फिर्ता हुनुअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा चरणबद्ध बैठक बसेर खातीले फायल रोक्न बारम्बार प्रयास गरेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएकाले सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र त्यस मातहतका सरकारी वकिलका कार्यालयले पीडितको पक्षबाट बहस, पैरवी गर्ने कानुनी दायित्व भएतापनि खातीले पदीय दावित्वबाट बाहिर गई पिडकको संरक्षणमा ध्यान दिएका छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रकरणमा पनि खातीले विपक्षीलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको देखिएको छ ।