काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक, नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सरकारी सरह तोक्न जारी गरेपनि सरकारी सरह पारिश्रमिक दिन नसक्ने बताएका छन् । 

नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशाेसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्नु बर्तमान संरचनामा व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएकाे बताएका छन् । 

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायत सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरू अन्तर्गत प्रदान गरिने सेवाहरूमा नेपाल सरकारले तोकेको दरमै सेवा शुल्क लिने गरेकाे बताउँदै सेवा शुल्क सरकारी दरमा लिने र पारिश्रमिक पनि सरकारी सरह गर्नाले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न व्यावहारिक नदेखिएकाे बताइएकाे छ । 

एशोसिएसनका अनुसार निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक संरचना, लगानी मोडेल र सेवा सञ्चालन प्रणाली सरकारी संस्थानभन्दा पूर्ण रूपमा फरक भएकाले समान पारिश्रमिक लागू गर्न कठिन रहेकाे एशाेसिएसनकाे भनाइ छ । 

एशोसिएसनले  सरकारी सरह पारिश्रमिक लागू गर्न खोजिए निजी स्वास्थ्य शिक्षाको दिगोपनामा नकारात्मक असर, सेवा निरन्तरता र रोजगार सुरक्षामा जोखिम आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । 'हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकहित, उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित कार्य वातावरणप्रति प्रतिबद्ध छौं । तर समाधान संवाद र सहकार्यबाटै खोजिनुपर्छ ।' एशाेसिएसनले भनेकाे छ । 

सरकारले निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह तलब दिन निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्देशन लागु हुनुपर्ने भन्दै पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजलगायतमा आन्दोलन जारी छ । 

पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख बुँदाहरू

१. निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले प्रचलित श्रम ऐन तथा नियमावली अनुसार नै पारिश्रमिक निर्धारण गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुभव, दक्षता, जिम्मेवारी र सेवाकालका आधारमा पारिश्रमिक क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने व्यवस्था समेत गरिएको छ। कतिपय अवस्थामा अनुभवी नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सरकारले तोकेको भन्दा उच्च पारिश्रमिक प्रदान गरिएको तथ्य पनि विद्यमान छ ।

२. सरकारी संस्थानहरूका पूर्वाधार, उपकरण, जनशक्तिमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी तथा अनुदान उपलब्ध हुने गर्छ, भत्ता र सुविधा राज्यको बजेटबाट व्यहोरीन्छ भने निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले आफ्नै आम्दानी र स्रोतहरूबाट ती खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अधिकांश निजी कलेज र अस्पतालहरू बैंक ऋणमार्फत सञ्चालनमा रहेका छन् ।

३. निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायत सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरू अन्तर्गत प्रदान गरिने सेवाहरूमा नेपाल सरकारले तोकेको दरमै सेवा शुल्क लिने गरेका छन् । सेवा शुल्क सरकारी दरमा लिने र पारिश्रमिक पनि सरकारी सरह गर्नाले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न व्यावहारिक देखिदैन ।

४. निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार सेवामा गुणस्तर सुधारका लागि निरन्तर लगानी गर्दै आएको छ । यस्ता अवस्थामा सरकारी सरह पारिश्रमिक लागू गर्दा आर्थिक दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने, शिक्षण गुणस्तर, सेवा निरन्तरता र रोजगार सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

५. यस एशोसिएसनले चिकित्सक, नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेशागत मर्यादा, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षात्मक कार्य वातावरण र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सधैं प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछ । यस सन्दर्भमा, मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र संवादद्वारा व्यावहारिक, दिगो र सबै पक्षको हित हुने समाधान खोज्न प्रस्ताव गर्दछौं ।