रासस
वासिङटन डिसी, २ असाेज । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औं महासभाअन्तर्गतको ‘विश्व सहश्राब्दी समिट’लाई अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।

यसका लागि नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सहश्राव्दी लक्ष्यलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आजको मितिमा हामीहरू विश्व सहश्राब्दी लक्ष्य २०३० को उद्देश्य हासिल गर्न आधा बाटोमा रहेका छौं, यो हासिल गर्नका लागि हामीहरू गम्भीरतापूर्वक सही मार्गमा रहेका छौं ।’

सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउनका लागि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै यही लक्ष्यअनुरुप कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने योजनामा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीकाे भनाइ छ ।

‘हामीहरू सन् २०२६ सम्ममा मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र दिगोरूपमा अगाडि बढ्ने योजनामा रहेका छौं । साथै नेपाल पेरिस सम्झौतालाई हासिल गर्न र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई मूर्तरुप दिन विकास साझेदारहरूलाई निरन्तर सहकार्यको लागि अपिल पनि गर्छौं,’ संवाेधनका क्रममा उनले भने ।

विश्वव्यापीरूपमा कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक गतिरोधले गर्दा नेपाल प्रगतिमा केही पछाडि धकेलिएको बताउँदै प्रचण्डले आधाभन्दा बढी विश्वका जनसङ्ख्या पछाडि परेकाे जिकीर गर्दै यसरी पछाडि पर्नेहरूमा अतिकम विकसित देशका मानिस रहेकाे जनाए ।
पछाडी परेका मुलुक र जनताका लागि व्यापकरूपमा उद्धार कार्ययोजना आवश्यक परेको उनकाे भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित देशहरूमा सिधा वैदेशिक लगानी घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै  सन् २०२२ मा यस्तो लगानी सन् २०२१ को तुलनामा ३० प्रतिशतले घटेको र यसको असर पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा गम्भीररूपले परेको जनाए ।

उनले अतिकम विकसित देशहरूको बाह्य वित्तीय साधन परिचालनमा सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा ४१ प्रतिशतबाट ५४ प्रतिशतमा वृद्धि भएको जनाउँदै उनले भने, ‘उच्च लागतको वित्तीय साधन परिचालनले यी देशहरूले समस्यामात्र भोगेका छैनन्, यसले वित्तीय सङ्कटको मारमा परेका छन्,’

वित्तीय संकटकाे मारमा परेपनि नेपालले लक्ष्य प्राप्तिमा आशा नटुटाएका प्रधानमन्त्रीकाे दावी छ । ‘प्रतिबद्धतालाई पछाडि धकेलेका छैनौं । आन्तरिकरूपमा अधिकतम स्रोत र साधन परिचालन गरेर सहश्राव्दी लक्ष्य हासिलमा अगाडि बढिरहेका छौं ।’ नेपालकाे एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव नभएकाे बताउँदै प्रचण्डले विकसित देशहरूले दोहा घोषणापत्रअनुसारको प्रतिबद्धता महत्तवपूर्ण रहेकाेले नागरिकहरूमा बढीभन्दा बढी लगानी र संरचनागत परिवर्तनको लागि सहयोग र महामारीपश्चातको पुनःउत्थानमा र दिगो विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न अनुराेध गरे ।

उनले अतिकम विकसित देशहरूको लागि अधिकतम वित्तीय साधनको परिचालन गरेर ‘एसडिजी प्याकेज’ नै महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुने उल्लेख गर्दै सन् २०२५ सम्ममा उलब्ध गराइने वित्तीय साधन समयमा र उच्च महत्त्वका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने महासभामा बताए ।

विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई जलवायु परिर्वतनको पारेको असर न्यूनीकरण गर्न स्थापित कोषमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुल राष्ट्रिय उत्पादनको शून्य दशमलव सात प्रतिशतले रकमबाट शून्य दशमलव १५ प्रतिशत र शून्य दशमलव २० प्रतिशतमा पुर्याउनु अपरिहार्य भएकोे उल्लेख गर्दै वित्तीय साधनको परिचालनले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहश्राव्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेसमेत स्मरण गराएका छन् ।