काठमाडाैं, २ जेठ । अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलासले मंगलबार आज उक्त विषयमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणसहितले अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले रकम दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ ।