काठमाडौं, २९ वैशाख । संघीयता देशले धान्न सक्दैन भन्ने आवाजहरू उठिरहेकाे बेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । बिहीबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गरेर जान उपयुक्त हुने दुई वटा प्रदेशबाटै प्रस्ताव आएको हो ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सात प्रदेश र दुई गैरभौगोलिक गरी ९ समूह बनेकोमा उक्त समूहगत छलफलका क्रममा दुई समुहबाट प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराईले बताए ।

बागमती प्रदेशबाट केशव पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दामोदर भण्डारीले आफ्नो समूहमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव आएको प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । बागमती प्रदेशको समूहगत छलफलमा नेताहरू महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र देवी ज्ञवालीले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

प्रदेशको आर्थिक मोडेल नभएकाे, संरचना नबनेकाे, सर्भिस डेलिभरीमा रोल नभएकाे र आर्थिक दृष्टिले समेत प्रदेश संरचना महंगो भएकाले प्रदेश खारेजी गर्नु उपयुक्त हुने भनिएकाे छ ।

यस्तै, शासकीय संरचना पनि बदल्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखमा जानुपर्ने नेताहरूकाे धारणा छ । बागमतीका टोली नेता पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

प्रदेश खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीकाे प्रस्ताव सुदूरपश्चिमका टोली नेता भण्डारीले पनि राखेका छन् । सुदूरपश्चिम समूहबाट प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव सर्वसहमत रुपमा गएकाे छ । साथै, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेजीको प्रस्ताव पनि ल्याइएकाे छ ।

तीन तहको चुनाव भएर एक कार्यकाल सकाएर अर्को कार्यकालको सुरुवात भएका बेला एमालेमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव आएको हो । मंसिर ४ गतेकाे निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशकाे निर्वाचनमा भाग लिएकाे थिएन । राप्रपा, जनमाेर्चा पनि संघीयता खारेजकाे पक्षमा छन् ।

एमाले बैठकमा समानुपातिक पद्दति पनि खारेजीकाे कुरा उठेकाे छ । समूह छलफलमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै आउने प्रस्ताव आएको छ । १६५ प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाका लागि निर्वाचन प्रणालीमै ताेक्नुपर्ने प्रस्ताव छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा घटाएर १६५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ । समय अनुकुल समानुपातिक समावेशी प्रणाली राष्ट्रिय सभामा गर्न सकिने भनिएकाे छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलाे भएकाे भन्दै निर्वाचनमा दललाई राज्यले पैसा दिने र चन्दा उठाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने कुरा उठेकाे छ ।