काठमाडौं, २५ चैत्र । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि सर्टलिस्टमा नाम प्रकाशित गरी अन्तरवार्ता लिएको लामो समयसम्म उपकुलपति नियुक्ति नगर्नुमा ठूलो चलखेल भइरहेको आशंका गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ अनुसार उपकुलपति नियुक्तिको लागि ७ महिना अगाडी नै  दरखास्त आब्हान गरेको थियो ।

गत असोज ७ गतेभित्र दरखास्त भरेका मध्ये सात जनालाई सर्टलिस्टमा राखेर उनीहरुको ४ वर्षे कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण भएको साँढे तीन महिना पुरा भएपनि सरकारले उपकुलपति छनौट नगर्दा चलखेल भइरहेको आशंका उब्जिएको हो ।  

सर्टलिस्टमा परेकाहरुमा सिराहाका प्राध्यापक डाक्टर अमरप्रसाद यादव, अर्घाखाँचीका प्रा.डा. देवबहादुर खड्का, विराटनगरका प्रा.डा. देवराज अधिकारी, काठमाडौंका प्रा. विजयबहादुर सिलवाल, चितवनका प्रा.डा. महानन्द चालिसे, महोत्तरीका डा. शुभनारायण पाठक तथा महोत्तरीकै प्रा.डा. सदनकुमार भगत रहेका छन् । मन्त्रालयले पुष ६ गते सात जनाकै ४ वर्षे कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तरवार्ता लिएपनि अहिलेसम्म उपकुलपति छनौट गरेको छैन ।

सर्टलिस्टमा परेकाहरुले नै उपकुलपति छनौटमा ढिलाई भइरहँदा चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘खै अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन । मन्त्रालयमा जानकारी लिँदा अध्ययन भइरहेको छ भन्ने मात्र जवाफ पाएँ ।’ सर्टलिस्टमा परेका एक उम्मेदवारले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने–‘उपकुलपति हुन ठूलै चलखेल हुन्छ भन्ने हल्ला छ ।’

विश्वविद्यालयमा उपकुलपति मात्र हैन रजिष्ट्रार र डीनहरु समेत खाली छन् । पदाधिकारी रिक्त भएको झन्डै एक वर्ष भइसकेको छ । तर नियुक्तिका लागि सरकारले चासो नलिँदा विश्वविद्यालयका प्रशासनिक काम मात्र हैन शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् ।

पदाधिकारी नहुँदा करिब ३ सय विद्यार्थीहरू रहेको विश्वविद्यालय लामो समयदेखि निमित्तको भरमा छ । अहिले शैक्षिक गतिविधिसँगै प्रशासनिक र नीतिगत रूपमा धेरै समस्या उत्पन्न भएको कलेजका प्राध्यापकहरु बताउँछन् । ‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई चासो दिएको पाएनौं । सयौं विद्यार्थीको भविष्य चौपट हुने अवस्थाम छ ।’ राजनीतिक भागवण्डाकै कारण लामो समयदेखि पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेको उनको अनुमान छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजनीतिक अस्थिरताले पदाधिकारी नियुक्तिमा असर परेको बताए । शिक्षामन्त्रीको सिफारिसमा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भएकाले पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकेको बताइएको छ ।

सरकारको उदासिनतासँगै सर्टलिस्टमा परेका केहीले राजनीतिक शक्ति केन्द्रको बलमा उपकुलपति पाउन कसरत गरेका छन् । यसकालागि सत्तारुढ दलसँग संबद्ध उम्मेदवारहरु शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरु रिझाउन तल्लिन रहेको श्रोतको दावी छ ।