काठमाडौं, २५ फागुन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएकाे छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको अघिल्लो कार्यकालमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन नसकेको विधेयक पुनः संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख भएकाेमा नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए ।

संसदमा दफावार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएकोमा अलपत्र अवस्थामा थियो । जनयुद्धमा मृत्यु भएका ५ हजारकाे जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध परेको मुद्दाको आज पहिलो सुनवाइ हुने अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले विधेयक पुनः संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

जीवनाशक विषादीको परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको र भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाइए पनि त्यसपछि अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।