काठमाडाैं, २३ फागुन । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल र आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास)ले नेपालका महिलाहरूको विदेशमा यात्रा गर्ने र रोजगार गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल सरकारले विदेशमा उपलब्ध कामहरू मध्येबाट आफ्नो रोजाइ अनुसारको काम छनोट गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण तथा कामका लागि मर्यादित अवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएकाे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा एम्नेष्टी र आमकासले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालका विभिन्न सरकारहरूले नेपाली महिलाको आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रतामा विभिन्न कारण देखाएर प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएकाे बताएका हुन् ।

‘कहिले उमेरका आधारमा प्रतिबन्ध लगाएर, कहिले कुनै देश विशेषका आधारमा प्रतिबन्ध लगाएर र कहिले कुनै कार्यक्षेत्रगत रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर विभिन्न स्वरूपका प्रतिबन्धहरूलाई कहिले लागू गर्ने, कहिले खारेज गर्ने र कहिले पुन:लागू गर्ने जस्ता प्रयोगहरू गरेका छन् ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।  

सरकारले सन् २०२० मा गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (खाडिका मुलूकहरू)मा घरेलु श्रमिकको रूपमा जान सातवटा कडा पूर्वशर्तहरू ल्याई नेपाली महिलाहरूमाथिको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पारेको भएतापनि पूर्वशर्तहरू अव्यवहारिक रहेकाे बताइएकाे छ ।

 आप्रवासी घरेलु श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि बलियो कानुन, पारिश्रमिक र बिदा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चित गरी गन्तव्य मुलुकसँग गरिएको द्विपक्षीय सम्झौता, गन्तव्य मुलुकको सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा घरेलु आप्रवासी श्रमिकहरूको समावेशिता, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्य समय र अतिरिक्त कामको लागि थप सुबिधाहरूको व्यवस्था र कार्यस्थलमा २४ सै घण्टा बिमाको व्यवस्था आदिलाई पूर्वशर्तहरूमा समावेश गरिएको भएपनि पूर्वशर्तहरू अव्यवहारिक र पूरा गर्न धेरै गाह्रो हुने खालका रहेकाे उनीहरूकाे ठहर छ ।

‘हानिकारक नदेखिए पनि यी पूर्वशर्तहरू अव्यवहारिक र पूरा गर्न धेरै गाह्रो हुने खालका छन् । फलस्वरूप, यसले वैदेशिक रोजगारीका अवसर खोज्ने महिलाहरूलाई अनियमित माध्यमहरू प्रयोग गर्न बाध्य तुल्याएको छ र यसले उनीहरूलाई बेचबिखन र जबर्जस्ती श्रमको जोखिममा पारेको छ । यसले हालको समस्याहरूलाई हल गर्दैन, बरू तिनलाई थप प्रतिकूल बनाउँदछ ।’ आमकासकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले भनिन् ।

नीतिहरूमा बारम्बार र स्वेच्छाचारी तवरमा भएको परिवर्तन, सम्भावित गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अभाव र वर्तमान कडा शर्तहरूका कारण महिलाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि गैरकानुनी माध्यमहरू प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेकाे बताइएकाे छ । महिलाहरू गैरकानुनी माध्यमबाट वैदेशिक राेजगारीमा जाँदा उनीहरूलाई बेचबिखन, शोषण र दुर्व्यवहारको थप जोखिमतामा पुर्याएको एम्नेष्टी र आमकासकाे भनाइ छ ।

महिलाहरू प्रायजसो खुला सिमाना पार गरेर भारत जाने गरेकाे, अन्य अनियमित बाटोहरू प्रयोग गर्ने गरेकाे र भिजिट भिसा प्रयोग गर्ने गरेकाे बताउँदै अवैधानिक स्थितिले उनीहरूलाई भर्ती गर्नेहरू र रोजगारदाताको हातबाट दुर्व्यवहार र शोषण हुने जोखिममा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताइएकाे छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा कुल आप्रवासी श्रमिकको करिब १० प्रतिशत महिला रहेका छन् । नेपाली महिला आप्रवासी श्रमिकहरूको वास्तविक संख्या सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको भन्दा धेरै हुन सक्ने समेत दावी गरिएकाे छ । ‘धेरै महिलाहरूले प्रतिबन्धात्मक नीतिहरूका कारण अनियमित माध्यमबाट आप्रवासन गरेका छन् । मर्यादित श्रमको अवसरहरूको अभाव, पितृसत्तात्मक सामाजिक मान्यता र लैङ्गिक असमानता नै नेपालका महिलाहरूलाई आप्रवासन गर्न उत्प्रेरित गर्ने मुख्य कारणहरू हुन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
 
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १३ ले आफ्नो देश छोड्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको, धारा २३ ले श्रम गर्न पाउने अधिकार, आफ्नो रोजाइको रोजगारी गर्ने अधिकार, काम गर्नका लागि न्यायपूर्ण र समुचित अवस्थाको अधिकार र बेरोजगारीविरुद्धको संरक्षणको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको  तथा नेपालको संविधान, २०७२ ले समानताको हक तथा लिङ्गका आधारमा गरिने विभेदिवरूद्धको अधिकार, रोजगारीको अधिकार र उचित श्रम अभ्यासको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।

‘नेपालका महिलाहरूको यी अधिकारहरूको सम्मान र सुनिश्चितताका लागि उनीहरूको यी अधिकारलाई स्वेच्छाचारी रूपमा सीमित नगर्ने तथा उनीहरूलाई थप जोखिमतामा नधकेल्ने किसिमको थप सूक्ष्म दृष्टिकोणको आवश्यकता पर्दछ ।’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भनेका छन् ।

नेपाली अधिकारीहरूले नेपालको विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने क्रममा कुनै पनि खाले प्रतिबन्ध वा शर्तहरू नराखी घरेलु श्रमिकहरूको सुरक्षित आप्रवासनको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अधिकारीहरूले कूटनीतिक नियोगहरूमा पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध रहेको सुनिश्चित गर्दै शोषण वा दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका महिला घरेलु श्रमिकहरूलाई हटलाइन सेवा र आश्रयस्थलका साथै आर्थिक तथा कानुनी सहयोगको आवश्यकता परेकाहरूलाई सोसमेत उपलब्ध गराउने गरी आफ्नो सेवा र सहयोग उपलब्ध गर्ने गराउने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्ने भनिएकाे छ ।