काठमाडौं, २७ माघ । नेपालका वैज्ञानिक तथा अन्वेषकहरूले नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विज्ञान र प्रविधिमा महिला र बालिकाको समान सहभागिता तथा नेतृत्वको लागि आह्वान गरेका छन् ।

युनेस्को र लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन वुमन) ले आठौं अन्तर्राष्ट्रिय महिला तथा बालिका विज्ञान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै वक्ताहरुले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागीता बढाउनु पर्ने बताए ।

‘विज्ञानमा महिला र बालिकाहरूको नेतृत्व’ भन्ने शिर्षकमा बोल्दै उनीहरुले  नेपालमा व्यावसायिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत प्रत्येक चार पुरुषमा एक जना महिला मात्रै रहेको जिकीर गरे । एसटिइएम शिक्षा र करियरमा प्रभावकारी सहभागिताको अभाव महिला र केटीहरूको लागि मात्र नभएर देशकै लागि हानी भइरहेको उनीहरुको दावी छ ।

विज्ञान र प्रविधिमा महिला र केटीहरुको सहभागीता न्यून हुँदा समुदाय र राष्ट्रहरूका लागि साझा समस्याहरूको दिगो समाधान खोज्ने अवसर पनि गुमेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगबती चौधरीले सबै क्षेत्रमा संविधानले प्रदत्त गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता गराउनु पर्ने बताइन् । महिलाले अवसर पाए जस्तोससुकै काम गर्न सक्ने तर्क गर्दै मन्त्री चौधरीले भनिन् ‘अवसर दिएमा महिलाहरु जुनसुकै प्रतिष्पर्धामा सफल हुन सक्छन्, सरकारी निकाय लगायत सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ विकास साझेदारहरु, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र निजी क्षेत्र सबैमा महिलाको सहभागीता बढाउन ग्रासरुट बाटै काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘सरकारले महिला सहभागीता बढाउन आवश्यक विषयहरु नीतिहरूमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ, हामीसँग नेतृत्वमा महिला र केटीहरूको संख्या बढी छ । महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने हैन अवसर दिनुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।

महिला अधिकारवादी नेतृ समेत रहेकी मन्त्री चौधरीले समाजमा सबै क्षेत्रमा महिला, पुरुषविच असमाजनता र विभेदहरु रहेकोले त्यस्ता विभेद र असमानता समाप्त पार्न सबै सरोकारवालाहरु एक हुनुपर्ने बताइन् । राजनीतिमा महिलाको सहभागीता संविधानमा तोके अनुसार पुर्याउन पनि सकस भइरहेको चर्चा गर्दै महिलाले जित्न सक्छन् र ? भन्ने मानसिकता हावी भएको पनि चर्चा गरिन् । राजनीतिमा तीन वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दा भोगेको चुनाबी जालझेलमा महिलाले केही गर्नै सक्दैनन् भन्ने भाष्य सृजना गर्नुभन्दा पनि उनीहरुको सहभागीता बढाउन सबै लाग्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो संसारलाई वरिपरि हेर्दा कलह र असमानता देख्दा, हामी बुझ्छौं कि केहि गलत छ, केहि सन्तुलनमा छैन । हामीले धेरै क्षेत्रमा महिला र केटीहरूको योगदान र नेतृत्व गुमाउँदैछौं ।’ चौधरीले उल्लेख गरिन् ।

दिगो विकास, हाम्रो भविष्य विज्ञानमा महिला र केटीहरूको सहभागिता प्रवर्द्धन र सुनिश्चित गर्न नियामक निकाय ऐन, नीति र मस्यौदाका अनुसार अगाडी बढ्ने युनेस्को प्रतिनिधि माइकल क्रफ्टले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विज्ञान सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यले समाजमा समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधि नै प्रमुख औजार भएको भन्दै स्टेममा महिलाको आवाज र सहभागितालाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगका उपमहासचिव रामेश्वरप्रसाद यादवले सामाजिक संरचनाले महिलालाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको अनुभूति गर्नबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गर्दै महिला वैज्ञानिक, समाजशास्त्री वा घरमा रहेका वैज्ञानिक लगायत जे पनि हुन सक्ने बताए ।

प्यानलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल, राष्ट्रिय आदिवासी महिला मञ्चका कार्यक्रम अधिकृत नुवा राई र नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा टिष्टा प्रसाई जोशी थिए । टेक्नोलोजी–सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र नागरिक समाजबाट सहकार्यका लागि आह्वान गरिएको छ ।

आदिवासी महिलाहरू भूमि, वातावरण र जैविक विविधताको ज्ञानको भण्डार हुन् भन्ने तथ्यलाई सम्मान गर्दै अनुसन्धानमा थप आदिवासी महिला र केटीहरूलाई समावेश गर्न भनिएको छ । महिला तथा बालिकाहरुको सहभागीता बढाउन परिवार, समुदाय र औपचारिक संरचनाहरूमा प्रचलित हानिकारक लैङ्गिक नियमहरू तोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेतृ चौधरीले महिला र केटीहरूलाई विज्ञान र प्रविधिमा क्यारियरहरू पछ्याउन र नेतृत्व गर्न प्रोत्साहन गरिनु पर्नेपनि बताइन् ।

लैङ्गिक समानता र महिला र बालिकाको सशक्तिकरण आर्थिक विकासका लागि मात्र नभई दिगो विकासका लागि २०३० एजेन्डा पूरा गर्न पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ ।