काठमाडाैं, २१ असार । देशभर निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ७८ वटा कलेज नर्सिङका विद्यार्थी पढाउनबाट वञ्चित भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार १०० शय्याको अस्पताल बनाउन नसकेका कारण उक्त कलेज बन्द भएका हुन् ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सम्बन्धन लिएका ती कलेज बन्द हुँदा तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरूले गत वर्षबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य तथा प्रविधि विज्ञान मञ्चका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले सीटीईभीटीको मापदण्ड अनुसार ५० र १०० शय्याको अस्पतालसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका ती शैक्षिक संस्थाले ऐनमा भएको १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्थाले भर्ना लिन नपाएको बताए ।

ऐनले नै दुई वर्ष भित्र १०० शय्याको अस्पताल बनाउन भनेकोमा एकाध कलेजहरूले मात्र अस्पताल बनाए । सरकारले मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई भर्ना लिन रोक लगाएको बताएकाे छ । नर्सिङमा एक कलेजले ४० जना विद्यार्थीमा ४ जना सरकारी पूर्ण छात्रवृत्ति र ३६ जना शुल्क तिरेर पढ्दै आएका थिए ।

निजी शिक्षण संस्थाहरूले हरेक वर्ष ३१२ जना विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकाेमा त्याे समेत प्रभावित भएकाे छ । पहिलो वर्षको भर्ना रोकिए पनि दोस्रो र तेस्रो वर्षको भने पढाई भइरहेको छ । यसरी कलेज बन्द हुँदा हरेक वर्ष ३ हजार १२० जना विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

भर्ना रोकिएपछि मास्टर डिग्री गरेका ७८ जना नर्स, ब्याचलर डिग्री गरेका ८८० नर्स, पीसीएल नर्सिङ तथा पारामेडिकल एक हजार ३७० जना, प्रशासनिक कर्मचारी एक हजार ७५ जना र सपोर्ट स्टाफ एक हजार २९० जना गरी चार हजार ६९३ जनाको रोजगारी समेत गुमेकाे छ । अबको दुई वर्ष भित्रमा ती नर्सिङ शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबैको रोजगारी गुम्ने परिस्थिति समेत सृजना भएकाे छ ।

अहिले पहिलो वर्षमा पढाउने शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा गार्ड लगायतका कर्मचारी कटौती भइसकेका छन् । दोस्रो र तेस्रो वर्षमा पढाइरहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई पनि पढाई सकिने बित्तिकै जागिर छोड्न भनिएकाे छ ।

सामान्यतया नर्सिङ कलेजमात्र चलाएकाहरूले एक सय वेडकाे अस्पताल चलाउन सक्ने परिस्थिति छैन । एक सय बेडको अस्पताल खोल्नु भनेको उपत्यका बाहिर ५० करोडभन्दा माथि र उपत्यकाभित्र दुई करोड लगानी गर्नु हाे ।

ऐनको मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलगायत कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सिट निर्धारण गर्न नसकिने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको छ । सीटीईभीटीले ऐनको प्रावधान संशोधन नभए कलेजहरू बन्द हुने अवस्थाकाे जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई गराएको भएतापनि कतैबाट चासाे नै दिइएन ।

डा. गोविन्द केसीको लामो समयको अनसन पछि सरकार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन बाध्य भएको थियो । ऐन आइसकेपछि पीसीएल लेभलका नर्सिङ कलेजलाई दुई वर्षभित्र १०० बेडका अस्पताल बनाउन भनिएकाे छ । तर, साना लगानीमा सञ्चालित ती कलेजले २० देखि ५० बेडका अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गराउँदै आएका थिए । ऐनले १०० बेडको अस्पताल बनाउन बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएपछि केही कलेज बाहेक अधिकांशले १०० बेडको अस्पताल बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको भएतापनि डा. गाेविन्द केसीका कारण ऐन संसाेधनमा सबै डराए । प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसाेधनकाे तयारी गर्दागर्दै सरकार परिवर्तन भयो ।

निजी शिक्षण संस्थाको भर्ना रोकिँदा अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको बताएका छन् भने वर्षेनी हज्जाराैं विद्यार्थीहरू नर्सिङ अध्ययनकै लागि भारत, बंगलादेश लगायत विदेश जानुपर्ने बाध्यता बढेकाे छ ।

गत वर्ष निजी क्षेत्रमा तीन हजार १२० जना विद्यार्थी नर्सिङ पढ्नबाट वञ्चित हुँदा नेपालमा ठूलाे संख्यामा नर्सिङ जनशक्तिकाे अभाव देखिन सक्ने संभावना बढेकाे छ । नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अनमीसहित एक लाख ५ हजारले नर्सिङको लाइसेन्स पाएका छन् ।

अहिले सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले हरेक पालिकामा ५ देखि १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । अब ती क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति अभाव हुने देखिएकाे छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ ले सन् २०३० सम्म मुलुकमा ७० हजार नर्स आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ ।