काठमाडौं । चाँगुनारायण नगरपालिकाले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) सञ्चालन कार्यविधि ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । नगरपालिकाको २०७७ फागुन ६ गते बसेको नगरसभाबाट पारित ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेकको स्थायीत्वमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कलेजलाई निजीकरण गरी अरबौंको चलअचल सम्पत्ति हडप्ने दाउमा रहेका तत्कालिन कलेजका संस्थापक मध्येका लम्बोदर न्यौपानेले नेकलाई हडप्न अहिलेपनि, कानुनी, राजनीतिक, प्रशासनिक अनेकन दाउपेच गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाँगुनारायण नगरपालिकाले कलेज सञ्चालनको जिम्मेवारी लिँदा सामाजिक शैक्षिक संस्था जोगाउन सहयोग पुग्ने भएको छ ।

नगरपालिकाले बिहीबार राजपत्रमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) सञ्चालन कार्यविधि ऐन प्रकाशित गरेको हो । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्राले नगरपालिकाको आठौं नगरसभाले ऐन पास गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जनाए । ‘२०७७ फागुन ६ गते बसेको नगरसभाले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन कार्यविधि ऐन पास गरेकोमा हिजो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । यो कलेज गैरनाफमुलक सामाजिक शैक्षिक संस्था हो भन्ने कानुनी लडाईमा यो निर्णयले धेरै बल पुग्छ ।’ नगरप्रमुख मिश्राले भने ।

न्यौपाने पहिलो पटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रो पटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष भएका थिए । उनले दोश्रो कार्यकाल कलेजमा ब्रम्हलूट गरेका हुन् ।

सामाजिक संस्थालाई जोगाउनकै लागि भनेर कलेज सञ्चालक समितिको २०७७ असार २४ गते बसेको बैठकले २०७६ मंसिर २३ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चाँगुनारायण नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय कलेज सञ्चालक समिति गठन गरेको थियो । उक्त बैठकले कलेज सञ्चालनको मोडालिटीको बारेमा चाँगुनारायण नगरपालिकाको नगरसभा र पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटबाट आफ्ना कार्यविधि बनाई सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको पत्रको निर्देशन अनुसार सञ्चालक समितिको ०७७ असार २३ गते बसेको बैठकले कलेज सञ्चालनको भावी मोडालिटी सिफारिस गर्न गठन गरेको विज्ञ समितिले पेश गरेको विभिन्न विकल्पहरु सहितको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश भएको थियो ।

जसअनुसार ०७७ माघ १३ गतेको बैठकले ‘मानित विश्वविद्यालयको स्थापना, पोखरा विश्वविद्यालयसँगको संयुक्त आगिंक, प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आगिंक जस्ता विकल्पमा जान वर्तमान सञ्चालक समिति स्वतन्त्र रहेको र कुनै विधिमा जाने वा त्यसका लागि समय लाग्ने अवस्था भएमा कलेज निर्वाधरुपमा कुनै विधि र प्रक्रिया पारित गरी अगाडी बढ्नु हालको उत्तम विकल्प देखिन्छ ।’ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाको आठौं नगरसभाले सोही निर्णय बमोजिम र नगरपालिकाको पहिलो, दोश्रो, तेश्रो र छैठौं नगरसभाको भावना समेत समेट्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कलेज सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७७ पारित गरेको हो ।

कलेज हत्याउन लम्बोदर न्यौपानेका अनेक दाउपेच

२०५१ सालमा स्वर्गीय प्रा.डा. दीपक भट्टाई, सुर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, लम्बोदर न्यौपाने, हरि पाण्डे लगायत सात जनाको टीमले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्थाका रुपमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ स्थापना गरेका थिए । पछि २०६० साल भाद्र ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत नेकलाई मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता गराएका थिए ।

तर, रोटेसन अनुसार कलेज सञ्चालक मध्येका लम्बोदर न्यौपाने दोश्रोपल्ट २०७० सालमा कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि अन्य सञ्चालकलाई थाहै नदिई कलेज हडप्ने सड्यन्त्र गरे । न्यौपानेले २०७४ बैशाख २५ गते एकल स्वामित्त रहने गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक कम्पनी दर्ता गरी कलेजको चलअचल सम्पत्ति प्रा.लि.मा लैजाने सड्यन्त्र गरेका थिए । तर, त्यसअघि नै कलेज हडप्ने सड्यन्त्र थाहा पाएपछि संस्थापकहरु दीपक भट्टराई तथा हरि पाण्डेले न्यौपानेको कर्तुत भण्डाफोर गर्दै कानुनी लडाई अगाडी बढाएकाले कलेज नीजिकरण हुनबाट जोगिएको थियो ।

पछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा नेकको विवाद पुग्दा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भयो । उक्त समितिले न्यौपानेको कार्यकालमा कलेजमा करोडौं अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसैक्रममा दीपक भट्टराईले अख्तियारमा लम्बोदर न्यौपानेका नाममा उजुरी हालेकोमा न्यौपानेले अख्तियारकै आयुक्तलाई घुस खुवाएर उजुरी तामेलीमा राखेको समेत खुल्न आयो ।

उनले कलेजको विवाद मिलाउन आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको भिडियो बाहिरिएको थियो । पछि आयुक्त पाठकले पदबाट राजिनामा दिए भने, विशेष अदालतले दुवैलाई ७८/७८ लाख रुपैंया धरौटी लिएर छोडेको थियो । न्यौपाने लगायत उनको टीम विरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, सिआइवीले समेत लामो अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराई विरुद्ध २०७७ असोज ३० गते कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले ५२ करोड ९६ लाख ८९ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ कलेजलाई बिगो भराउन भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दा चलिरहेको छ । यसमा पनि लम्बोदर न्यौपानेले न्यायालयलाई नै प्रभावित गर्नेगरी चलखेल गरिरहेको श्रोतको दावी छ ।

न्यौपाने पहिलो पटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रो पटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष भएका थिए । उनले दोश्रो कार्यकाल कलेजमा ब्रम्हलूट गरेका हुन् ।

अहिले भक्तपुर जिल्ला अदालतसँगै विशेष अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यौपानेका ठगी र कलेजको विवाद सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन् । ती मुद्दाहरु आफ्नो पक्षमा पार्न लम्बोदर न्यौपाने विभिन्न शक्ति केन्द्र धाइरहेको उनको पछिल्लो दौडधुपले देखिन्छ । न्यौपाने शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर समेत गएर नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्ने कोशिषमा छन् ।

कलेज हत्याएर अरबौं कुम्ल्याउने रणनीति बनाईरहेका न्यौपाने लगायतको टीमले कलेजका कर्मचारी, शिक्षकहरुलाई समेत दुखः दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ४५ वटा मुद्दा दायर गरिदिएका छन् । अहिले कलेजका ९ जना शिक्षक कर्मचारी एउटै मुद्दामा तारेख धाइरहेका छन् । यसका अलावा पछिल्लो राजनीतिक समीकरणमा चलखेल गर्न न्यौपानेको सक्रियता बढेको छ ।