भक्तपुर । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालिन सञ्चालक समिति अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध परेको सरकारवादी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत भक्तपुरले बहस नोटको आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार जिल्ला न्यायाधीश कमला पौडेलले २१ दिनभित्र बहसको लिखित नोट पेश गर्न मुद्दाका पक्ष–विपक्ष दुवैलाई आदेश दिएकी हुन् । बिहीबारदेखि जारी मौखिक बहसको नोट लिखित रुपमा बुझाउन न्यायाधीश पौडेलले आदेश जारी गरेकी हुन् ।

जिल्ला अदालतको आदेशसँगै अब मुद्दाको पक्षतर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिल नवराज पराजुली र विपक्षबाट टंक दुलालले लिखित नोट पेश गर्नेछन् । दुबैको बहस नोट अध्ययन गरेपछि अदालतले फैसला गर्नेछ ।

आइतबारको बहसमा जाहेरिवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, तथा अधिवक्ताहरु डा. नरेश महर्जन, युवराज बन्जाडे, सार्दुल थापालगायतले बहस गरेका थिए । विपक्षीतर्फबाट टंक दुलाल र सुदीप अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई तत्कालिन कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले व्यक्तिगत गराउन ठूलै सड्यन्त्र गरेको आरोप मात्र छैन । कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा करिब २३ करोड बराबर संस्थाको सम्पत्ति ठगी गरेको आरोप छ ।

कलेज हत्याउन न्यौपानेले तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस रकम बुझाएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले गहन अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानबाट न्यौपानेले कलेजको करोडौं सम्पत्ति अपचलन गरेको खुलेसँगै सरकारी मुद्दाको रुपमा जिल्ला अदालत भक्तपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

संस्थाको सम्पत्ति अपचलन गरेको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानविन गर्दा उनले अन्य सञ्चालकहरुलाई समेत गुमराहमा पारेर ठगी भेटिएपछि सिआइबीले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

त्यसैगरी कलेजको समस्या र विवादका विषयमा संसदको शिक्षा समितिले समेत अध्ययन गर्दै न्यौपानेले करोडौं सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अदालतअघि विद्यार्थीको प्रदर्शन जारी

लम्बोदर न्यौपाने विरुद्धको ठगी मुद्दामा भक्तपुर अदालतले केही दिनयता लगातार बहसहरु जारी राखेपछि ठगलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्दै कलेजका विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरुले जिल्ला अदालत अघिल्तिर प्रदर्शन गरेका छन् । यसअघि गत बिहीबार पनि लम्बोदर न्यौपानेलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै विद्यार्थी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले प्रदर्शन गरेकोमा आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षामा नेकको महत्वपूर्ण योगदान रहेकोले नेकलाई मुनाफारहित सामाजिक संस्थाकै रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ भनेर विद्यार्थी तथा सरोकारवालाहरुको धारणा छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले नेकलाई कुनैपनि हालतमा निजीकरण गर्न दिन नहुने जिकीर गरेका छन् ।

तथ्यगत रुपमा कलेजका स्थापना कालका कागजातहरु अध्ययन गर्दा समेत कलेज नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको पाइँदैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था हो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमै दर्ता गरिएको छ ।

२०५१ सालमा स्वर्गीय प्रा.डा. दीपक भट्टाई, सुर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, लम्बोदर न्यौपाने, हरि पाण्डे लगायत सात जनाको टीमले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्थाका रुपमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ स्थापना गरेका थिए । पछि २०६० साल भाद्र ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत नेकलाई मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता गराएका थिए ।

तर, रोटेसन अनुसार कलेज सञ्चालक मध्येका लम्बोदर न्यौपाने दोश्रोपल्ट २०७० सालमा कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि अन्य सञ्चालकलाई थाहै नदिई २०७४ बैशाख २५ गते एकल स्वामित्त रहने गरी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक कम्पनी दर्ता गरी कलेजको चलअचल सम्पत्ति प्रा.लि.मा लैजाने सड्यन्त्र गरेका थिए । तर, संस्थापकहरु दीपक भट्टराई तथा हरि पाण्डेले न्यौपानेको कर्तुत भण्डाफोर गर्दै कानुनी लडाई अगाडी बढाएकाले कलेज नीजिकरण हुनबाट जोगिएको हाे ।

पछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा नेकको विवाद पुग्दा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन हुँदा उक्त समितिले न्यौपानेको कार्यकालमा कलेजमा करोडौं अनियमितता भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसैक्रममा दीपक भट्टराईले अख्तियारमा लम्बोदर न्यौपानेका नाममा उजुरी हालेकोमा न्यौपानेले अख्तियारकै आयुक्तलाई घुस खुवाएर उजुरी तामेलीमा राखेको समेत खुल्न आयो ।

उनले कलेजको विवाद मिलाउन आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको भिडियो बाहिरिएको थियो । पछि आयुक्त पाठकले पदबाट राजिनामा दिए भने, विशेष अदालतले दुवैलाई ७८/७८ लाख रुपैंया धरौटी लिएर छोडेको थियो ।

त्यसपछि न्यौपाने लगायत उनको टीम विरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, सिआइवीले समेत लामो अनुसन्धान गरिरहेको छ । न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराई विरुद्ध २०७७ असोज ३० गते कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले ५२ करोड ९६ लाख ८९ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ कलेजलाई बिगो भराउन भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाेमा उक्त मुद्दामा चलखेल गर्न न्याैपानेले ठूलै कसरत गरिरहेका छन् ।