काठमाडौं । सामाजिक शैक्षिक संस्थालाई निजीकरण गरी अर्बौंको सम्पत्ति हत्याउन लम्बोदर न्यौपानेले कतिसम्म गरेका रहेछन् भन्ने अर्को तथ्यले प्रष्ट्याएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई व्यक्तिगत बनाउन न्यौपानेले तत्कालिन समयमा कलेजमा निष्टापूर्वक काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीलाई प्रताडित गर्ने अनेक हर्कत छन् ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका उप प्राध्यापक इ. कृष्णभक्त दुवाल तत्कालिन कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेबाट प्रताडित शिक्षक मध्येका एक हुन् ।

आठ वर्षअघि १० औं व्याजमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गरीरहेका ४८ जना विद्यार्थीलाई सौराहा हुँदै इलामसम्मको शैक्षिक भ्रमणमा लैजाने जिम्मेवारी कलेजका  उप प्राध्यापक दुवालको काँधमा पर्यो । उनीसँगै अर्का शिक्षक जीतबहादुर बोहरासमेत भएर २०७१ असोज २३ गतेदेखि विद्यार्थीलाई शैक्षिक भ्रमणमा लिएर गए । विद्यार्थीका लागि शैक्षिक भ्रमण उपलब्धीमुलक त बन्यो । तर, शिक्षक दुवाल भने लम्बोदर न्यौपानेको सड्यन्त्रको शिकार भए ।

शैक्षिक भ्रमणको सिलसिलामा शिक्षक दुवालले एकदिन कुनै होटलमा साथीसँग बसेर ‘वियर’ पिएका थिए । तर, कसैले उनले ‘वियर पिएको तस्विर खिचेर लम्बोदर न्यौपानेलाई ‘कृष्णभक्त दुवालले जथाभावी मादक पदार्थ खाएर होहल्ला गरेर कलेजको बद्नाम गर्यो’ भन्दै ‘पोल’ लगाएछ । वास्तवमा त्यसवखत उनले न शैक्षिक भ्रमण र विद्यार्थीलाई असर गर्ने कार्य गरेका थिए नत कलेजकै मानप्रतिष्ठामा आँच आउने हर्कत नै । तर, नितान्त व्यक्तिगत जिवनसँग सम्बन्धीत विषयलाई लिएर न्यौपानेले कलेजका प्राचार्य शोभाकान्त देव मार्फत दुवाललाई मात्र स्पष्टिकरण सोधे ।

सात वर्षदेखि कलेजको शैक्षिक उन्नयनमा दत्तचित्त दुवाललाई ‘वियर’ खाएकै निहुँमा कारवाही गर्दै २०७१ साल कार्तिक २३ गते स्पष्टिकरण सोधे । स्पष्टिकरणमा न्यौपानेले दुवाललाई प्रत्यक्ष रुपमा ‘वियर’ खाएको आरोप नलगाएपनि, मादक पदार्थ किन खाएको ? सिक्कीम किन गएको तथा शैक्षिक भ्रमणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई किन लगेको ? आरोप लगाएका थिए ।

कलेजप्रति निष्टापूर्वक काम गरिरहेका दुवाललाई कुनैपनि अवाञ्छित गतिविधि नगरीकनै प्रिन्सिपल शोभाकान्त देवमार्फत अध्यक्ष न्यौपानेले निकाल्ने मनसायले स्पष्टिकरण सोधेपछि दुवालले त्यसको समुचित जवाफ २ दिनमै दिए । स्पष्टिकरणको जवाफमा दुवालले ‘आफुले आवासमा साथीभाईहरुसँग बसेर ‘वियर खाएको, कलेजको गतिविधीलाई असर नपारेको,र सिक्कीम भ्रमणका कारण समेत दर्शाउँदै आफ्ना २ जना मित्रहरु सहयोगीका रुपमा लगेको’ भन्दै जवाफ दिएका थिए । उक्त जवाफ लम्बोदर न्यौपानेलाई पचेन ।

कलेजमा शिक्षकहरुको संगठन नेक्टाको सचिवसमेत रहेर कलेज, शिक्षक तथा विद्यार्थीको बृहत्तर हितका बारेमा बोल्ने दुवाललाई हटाएर कलेज हत्याउने रणनीति बनाइरहेका लम्बोदरले दुवाललाई निकाल्ने मनसायले नै अनावश्यक विषय उठाएर कारवाही गरेको स्वयं कलेजका प्राध्यापकहरु बताउँछन् । ‘उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन, कसैले कार्यालय समयभन्दा बाहिर रमाइलो गर्छ भने त्यसलाई रोक्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ नेकका एक प्राध्यापक भन्छन्–‘कतिपल्ट त लम्बोदरले नै महाराजगञ्जको रेष्टुरेण्टमा लगेर दारुपार्टी दिन्थे । आफुपनि खान्थे अरुलाई खान पनि हौस्याउँथे । दुवालजीको विषयमा त उनले रिसिइवी नै साँधेका थिए ।’

लम्बोदर न्यौपानेले अनावश्यक रुपमा स्पष्टिकरण सोधेर कलेजबाट हटाएपछि सोको विरुद्ध दुवाल ०७१ साल मंसिर १ गते श्रम अदालत गए । श्रम अदालतले दुवालको पक्षमा १३ महिनापछि ०७२ पुस ३० गते यसरी फैसला गरिदियो–‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्राचार्यले स्पष्टिकरण माग गरी सोही स्पष्टिकरणलाई आधारमानी सो कलेजका अध्यक्षले सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको पाइएकाले विपक्षी प्रतिष्ठानको उक्त निर्णय सहितको काम कारवाही श्रम ऐन, २०४८ को कानूनी व्यवस्था एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको नजिरहरु समेतको आधारमा गैरकानुनी भएको देखिँदा पुनरावेदक कृष्णझक्त दुवाललाई सेवाबाट हटाउने गरेको विपक्षी प्रतिष्ठानको निर्णय बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकले अवकासिल अवधिको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु पाउने भै सेवामा पुर्नबहाली समेत पाउने ठहर्छ ।’

श्रम अदालतले स्पष्टिकरण सोध्ने एक जना कारवाही गर्ने अर्को भन्दै प्राचार्य शोभाकान्त देवले सोधेको स्पष्टिकरणमा अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले कारवाही गरेकोले समेत कारवाही खारेज योग्य भनेको छ । स्मरण रहोस् दुवाललाई कलेजका प्राचार्य शोभाकान्त देवले स्पष्टिकरण सोधेका थिए भने अवकासबाट हटाउने निर्णय लम्बोदर न्यौपानेले गरेका थिए । ‘कानुनले जुन व्यक्तिलाई अन्तिम निर्णय अर्थात सजाय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ उसैमा मात्र सजायको प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेका स्पष्टिकरण माग्ने अधिकार पनि निहित हुन्छ । सजाय गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले आफुमा रहेका प्रत्यायोजनलाई कानून बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भएको भन्न नमिल्ने’ दुवालको अवकास बदर गर्दै श्रम अदालतले भनेको छ ।

त्यसो त, दुवालका पक्षमा कलेजबाट शैक्षिक भ्रमणमा गएका सबै विद्यार्थीहरुले हस्ताक्षर गरेर नै कलेज प्रशासनलाई पत्र बुझाएका थिए । त्यसलाई लम्बोदर न्यौपानेले हेर्ने दृष्टता नै गरेनन् । ‘तमाम् विद्यार्थीले शैक्षिक भ्रमणमा गएका सरहरुले अभिभावकको जस्तो व्यवहार गरेको, कुनै गलत काम नगरेको भनेर पत्र बुझाउँदा पनि लम्बोदरले पढेनन् ।’ दुवालका सहकर्मी शिक्षक भन्छन् ।

श्रमले दुवालका पक्षमा फैसला त गरिदियो तर, कानुनी दाउपेचमा मान्छेलाई अल्झाइदिएर दुखः दिने स्वभावका लम्बोदरले कार्यान्वयन गरेनन् । उल्टै श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध लम्बोदरले सर्वोच्चमा रिट हाले । कानुनतः श्रम अदालतबाट भएको फैसला विरुद्ध कुनै अदालतमा रिट नलाग्ने परिप्रेक्ष्यमा लम्बोदरले सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा फैसला उल्ट्याउने परिस्थिति बनाए पनि सो रिटमा सात वर्षसम्म सर्वोच्चले कुनै चासो देखाएन ।

यसैविच लम्बोदर न्यौपानेबाट पिडित कृष्णभक्त दुवालले श्रम अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिए । श्रम कार्यालयले पनि गत कात्र्तिक २९ गते कलेजलाई पत्र लेखी २०७२ पुस ३० गते श्रम ऐन २०७४ को दफा १६७ बमोजिम फैसला अनुसार निजलाई पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र उपरोक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । यता दुवालले पनि मंसिर १ गते कलेजमा फैसला अनुसार पुर्नवहालीका लागि पुनः निवेदन दिए ।

त्यसपछि कलेज सञ्चालक समितिको १८ औं बोर्ड बैठकले नै उप प्राध्यापक दुवाललाई २०७८ मंसिर ५ गतेदेखि नै कलेजमा हाजिरी भइ पदीय दायित्व निर्वाह गर्न भनेको छ । ‘श्रम कार्यालयबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक पत्र आएपछि कलेज सञ्चालक समितिको १८ औं बोर्ड बैठकले उप प्राध्यापक कृष्णभक्त दुवाललाई पुर्नवहाली गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँ काममा फर्किसक्नु भएको छ ।’ कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने ।

ढिलै भएपनि श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएपछि दुवाल खुसी छन् । ‘नेपालमा न्यायालय मरेको रहेनछ भन्ने अनुभूत भएको छ ।’ एक्सन खबरसँग दुवालले भने–‘अब म कलेजको बृहत्तर हित र विद्यार्थीलाई ज्ञान बाँड्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्नेछु ।’ दुवालले पुर्नवहाली भएसँगै विगत ७ वर्षदेखिको तलब सेवा सुविधा पनि पाउने भएका छन् । उनले उक्त सेवा सुविधाबाट आएको रकम जेहेन्दार विद्यार्थीको पठनपाठनमा खर्चने बताए ।

इन्जिनियरिङ शिक्षामा दुवाल दक्ष शिक्षकका रुपमा परिचित छन् । दुवाल इको प्यानल नेपाल भक्तपुरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन् । ख्वप कलेज भक्तपुरमा प्राध्यापक भएर काम गरिसकेका उनी गोर्खा इको प्यानलका पूर्व सीईओ तथा भक्तपुर फाइनान्स लिमिटेडको पूर्व सञ्चालक समेत हुन् ।

काठमाडौं ईन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेका दुवालले आईओई, पुलचोकबाट नवीकरणीय ऊर्जा इन्जिनियरिङमा एमएससी गरेका छन् । भने, चीनको वुहान युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीबाट संसाधन र वातावरणीय इन्जिनियरिङ्मा (पीएचडी) सम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । साथै उनले इन्टरनेशनल सेन्टर फर एकेडेमिक्सबाट फाइनान्समा एमबीए समेत गरेका छन् ।

सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा स्थापना भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गरी अर्बौं हत्याउन सक्रिय लम्बोदर न्यौपानेले कलेजमा आफ्ना विरुद्ध रहेका दर्जनौं शिक्षक कर्मचारीलाई दुखः दिने नियतले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका छन् । कतिपय शिक्षक, कर्मचारीलाई अनेक झुट्टा आरोप लगाउँदै निकाला गरेका छन् ।

कलेजलाई निजीकरण गर्नकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत ७८ लाख घुस रकम बुझाएका लम्बोदर न्यौपाने पछिल्लो समय भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ठगी मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय छन् । कलेजको २३ करोड बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा सरकारवादी मुद्दामा उनले भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी राजनीतिक साँठगाँठ गरिरहेका छन् ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतले लम्बोदर न्यौपाने विरुद्धको सरकारवादी ठगी मुद्दामा दुवै पक्षको वहस सुनेर २१ दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिश कमला पौडेलको दुवै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न भनेकी हुन् । एउटा सामाजिक शैक्षिक संस्थालाई निजीकरण गरी अरबाैं कमाउने न्याैपानेकाे सड्यन्त्र विरूद्ध यतिबेला कलेजका शिक्षक, विद्यार्थी तथा भक्तपुरबासी नै आन्दाेलनमा उत्रंदै आएका छन् ।