भक्तपुर । मुनाफारहित उद्देश्यले सञ्चालित देशकै ठूलो प्राविधिक शैक्षिक संस्था मध्येको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको पाइएको भएपनि आर्थिक हिनामिनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल भएकाे पाइएकाे छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा २०६० सालमा दर्ता भई सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजीकरण गरी अरबाैं कमाउन खाेज्ने लम्बाेदर न्याैपानेलाई उन्मुक्ति दिन राज्य संयन्त्र नै सक्रिय रहेकाे पाइएकाे हाे ।

विना प्रयोजन कलेज कोषबाट करोडौं रकम दोहन गरी उक्त रकम कलेजका पूर्व सञ्चालकहरूले बैंकमा निजी मुद्दती खातामा जम्मा गरी ब्याज आर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको तथ्य बैंक स्टेटमेन्टबाट भेट्टिएपछि ती सञ्चालकहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ताकोलागि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा गत २०७८ श्रावणको पहिलो हप्तामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव शंकर खत्रीले प्राप्त प्रतिवेदन मुल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्न आफ्ना मातहतका अधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्यलाई निर्देशन दिएका थिए । सम्पत्ति सुद्धिकरणले २ वर्ष लगाएर गरेकाे अनुसन्धान कलेज निजीकरण गर्नेहरूका विरूद्धकाे बलियाे आधार बनेकाे थियाे ।

गएकाे श्रावण महिनामा कलेज पक्षका प्रतिनिधिले सम्पर्क गर्दा तत्कालिन सहसचिब खत्री र अधिवक्ता आचार्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनको प्रशंसा गर्दै छिटै मुद्दा चल्ने जनाएका थिए। तर, अहिले विशेष सरकारी वकिलकाे कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालय समेत उक्त मुद्दा प्रति सकारात्मक नहुँदा विभागले वर्षाैं लगाएर गरेकाे अनुसन्धान अगाडी नबढ्ने देखिएकाे हाे ।

सरकारी श्राेतका अनुसार अहिले उक्त फायल महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयबाट राेक्न निर्देशन गएकाे छ । ‘हामीले अनुसन्धान पुरा गरेकाे महिनाै भइसक्याे ।’ सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारी भन्छन्–‘अब त्यसलाई मुद्दा चढाउने नचढाउने विशेष सरकारी वकिलकाे कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकाे काम हाे ।’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा विभागका एक कर्मचारी भन्छन् ।

विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत पर्दछ र महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति राजनैतिक आस्थाको आधारमा हुन्छ। यसैको फाइदा उठाई कलेजका पूर्व सञ्चालक लम्बोदर कुमार न्यौपानेले विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पेश गरेको प्रतिवेदन दबाउन दबाब दिएकाे बुझिएकाे छ ।

असान्दर्भिक प्रश्नहरू साेधिँदै

राजनीतिक दबाब खप्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विभागको उक्त प्रतिवेदन सके दबाउन र नसकिने भए विभिन्न बहाना झिकी प्रतिवेदन कमजोर बनाई तुहाउन फोनमार्फत निर्देशन दिएको श्राेतकाे भनाई छ । ‘सके प्रतिबेदन थन्क्याउनु नसके मुद्दा कमजाेर बनाउनु भन्ने दबाब छ ।’ श्राेत भन्दछ । तर, विभागले २ वर्ष नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेर लम्बाेदर न्याैपानेले सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेकाे ठहर गर्दै प्रतिवेदन बनाएकाे छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आशय बुझी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी असान्दर्भिक विषयहरू समेटेर पटक–पटक पत्र पठाई विभागको प्रतिवेदनलाई कमजोर देखाउन खोजिरहेको छ। थप छानविन गर्नुपर्ने भनी सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सरोकारै नभएको विषय उठाइएकोबाट विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय नियत बुझ्न गाह्रो छैन। ‘सम्पत्ति सुद्धिकरणसँग सराेकार नै नभएका विषय जाेडेर प्रश्नहरू साेधिएका छन् । तर, हामीले एक एक विषय र प्रश्नहरूकाे जवाफ दिएका छाैं ।’कलेज सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने ।

विभागले २०७५ फागुन ७ गते चाँगुनारायण नगरपालिकालाई पत्र पठाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको आर्थिक कारोबारका कागजात मागी यस विषयमा अनुसन्धान शुरु गरेको थियो। ततपश्चात विभागले कलेजमा भएको आर्थिक हिनामिना तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग पटक–पटक बयान लिइसकेको छ । साथै, कलेजको बैंक खाताहरू छानविन पनि गरिसकेको छ।

कलेजको लेखा शाखामा रहेको आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखीकै सबै सक्कल बिल भौचरहरू झिकाई विशेषज्ञहरूबाट परीक्षण गर्दा कलेजका पूर्व सञ्चालकहरू (लम्बाेदर न्याैपाने तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष)ले कराेडाैं रूपैंया सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रसस्त प्रमाणहरू भेटिएपछि विभागले दुई वर्ष लगाएर विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट जोगिन लम्बोदर न्यौपानेले राजनीतिक दबाब दिई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग कुनै सरोकार नभएका विषयहरू उठान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बाध्य पारिरहेको श्राेतकाे भनाई छ ।

अनुसन्धानको क्रममा विना कुनै प्रयोजन कलेज कोषबाट खाली कागजको टुक्रामा कलेजको लेखा शाखाका कर्मचारीलाई ठाडो आदेश दिई न्यौपानेले २०७१ देखि २०७४ असोज सम्ममा करोडौं रकम निकालेको देखिएको थियो। त्यसरी निकालेको रकम निज न्यौपानेले आफ्नो तथा अन्य सञ्चालकहरूको बैंक खातामा जम्मा गरेको प्रमाणहरू पनि भेटिएको थियो। त्यसैगरी कलेजसँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिहरूको बैंक खातामा पनि कलेज कोषबाट विना प्रयोजन निकालिएको रकम जम्मा गरिएको देखिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट जोगिन लम्बोदर न्यौपानेले राजनीतिक दबाब दिई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग कुनै सरोकार नभएका विषयहरू उठान गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बाध्य पारिरहेको श्राेतकाे भनाई छ । ‘केही महिना अगाडी पनि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजकाे विषयमा कुरा गर्न भनेर उहाँहरूकाे टाेली आउनु भएकाे थियाे ।’ यसरी टाेली नै लिएर आएकाहरूसँग महान्यायाधिवक्ताले के भने नखुलेपनि त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले निरन्तर विभाग र बिशेष सरकारी वकिलकाे कार्यालयलाई मुद्दा कमजाेर पार्न दवाव चैं दिएका छन् ।

यही मंसिर महिनामा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाई २०५१ सालमा तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसले कलेजलाई सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्न दिएको स्वीकृति, २०५१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कलेजलाई दिएको सम्बन्धनमा शर्तहरू, र २०५५ सालमा कलेजको सम्बन्धन त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पोखरा विश्वविद्यालयमा परिवर्तन भएको कारण जस्ता विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेकाे छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ देखि मात्र लागु भएकोले सो भन्दा अगाडिका घटनाहरूको छानविन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको दायरा भित्र पर्दैन। त्यसैगरी ती उठान गरिएका विषयहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग कुनै सरोकार नभएको पूर्वमहान्याधिवक्ता युवराज संग्रौलादेखि अन्य सम्पत्ति शुद्धीकरण विज्ञहरू समेतले बताउँदै आइरहेका छन् ।

असम्बन्धित विषय उठान गरी पटक–पटक पत्र आएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धित अधिकारीहरू समेत हैरान भएका छन् । यसरी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले असम्बन्धित विषयहरू उठान गरी पटक–पटक विभागलाई पत्राचार गरी विभागको प्रतिवेदन कमजोर बनाई अनुसन्धान तुहाउन खोज्नुलाई कानुनविदहरूले शंङ्काको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को धारा २२(२) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कसैको विरुद्ध मुद्दा चलाउन विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ। तसर्थ, असम्बन्धित विषय उठान गरिएको भएतापनि बाध्य भई विभागले ती विषयहरूको कागजात नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसँग मागेकाे छ।

कलेजले विभागका पत्रहरूको उत्तर २०७८ असोज १९ गते र २०७८ मंसिर १६ गते दिइसकेका छन्। कलेजले पेश गरेका थप कागजातहरूको अनुसन्धान गरी विभागले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा चलाउन स्वीकृति मागेको भएपनि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय फेरि अर्को नयाँ कुरा उठाई विभागको अनुसन्धान असफल बनाउन तानाबाना बुनिरहेको देखिन्छ।

यस विषयमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख ध्रुव चौहानसँग सम्पर्क गर्दा आफू यस कार्यालयमा नयाँ भएकोले सबैकुरा नबुझेको प्रतिकृया दिए । साथै उनले केही प्रतिवेदनका केही विषयहरूमा स्पष्ट हुन विभागलाई पत्र पठाइएकाे बताउँदै त्यसकाे जवाफ आएपछि मात्र अगाडी बढ्ने बताए । ‘म पनि नयाँ हाे, सबै कुरा थाहा भएन । मिसिल भएर २/४ वटा विषयमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएकाेले विभागलाई पुनः पत्र पठाइएकाे छ ।’ विभागबाट जवाफ पाएपछि अगाडी बढ्ने चाैहानले जिकीर गरे । साथै मुद्दा कमजाेर पार्ने खेल भएकाे कुरामा उनले बाहिर कसले के गर्छ सराेकारकाे विषय नभएकाे तर्क गरे ।

पैसाकाे बलमा न्यायालय किन्ने न्याैपानेकाे दाउ

लम्बोदर न्यौपानेले केही वर्षअघि आफू विरुद्धको अनुसन्धान रोक्न तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएको भिडिओ बाहिर आएकाे थियाे । त्यसपछि पाठकले महाभियोगबाट बच्न आयुक्त पदबाट राजिनामा नै दिनुपर्याे । यता आयोगले घुस लिने र दिने दुवै विरूद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भष्ट्राचार मुद्दामा लम्बोदर न्यौपाने बिगो बमोजिमको ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर हाल स्वतन्त्र घुमिरहेका छन्।

त्यसैगरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विरुद्ध करोडौं रकम ठगी गरेको तथा कलेजको विधानमै किर्ते गरी पोखरा विश्वविद्यालयमा पेश गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिबिआइले जिल्ला अदालत भक्तपुरमा लम्बोदर न्यौपाने समेतलाई हालेको ठगी तथा किर्ते मुद्दामा पनि न्यौपाने ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्।

पैसाकाे बलमा मुलुककाे समग्र न्यायालयलाई नै खरिद गर्न सक्छु भन्दै सामाजिक संस्थालाई निजीकरण गर्न उद्यत न्याैपानेका पक्षमा न्यायालय र राजनीतिक दलका नेताहरू समेत लाग्नु कानुनी राज्यकाे खिल्ली उठाउनु हाे ।

न्याैपानेले यसविचमा डा. शशांक काेइराला र देउवा पक्षका केही केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि भेटघाट गरेर बचाइदिन अनुनय विनय गरिरहेका छन् । उनी महान्यायाधिवक्तालाई पनि भेट्न गएका थिए ।

राजनीतिक शक्ति केन्द्रकाे शरणमा

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकार ढलेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै लम्बाेदर कलेज हत्याउन सक्रिय भएका छन् । अहिले लम्बाेदर न्याैपाने दैनिक रूपमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू कहाँ ‘मेराे प्राइभेट सम्पत्ति ओली सरकारले खाइदियाे, निजी सम्पत्तिमा राज्यले कसरी आँखा लगाउन सक्छ ?’ भन्दै धाइरहेका छन् । तर, स्मरण रहाेस् लम्बाेदर न्याैपाने, स्वर्गीय डा. दीपक भट्टराई,स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसी, हरि पाण्डे, रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गाैतमले २०५१ सालमा मुनाफारहित कलेज भनेर नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गरेका थिए ।

श्राेतका अनुसार न्याैपानेले यसविचमा डा. शशांक काेइराला र देउवा पक्षका केही केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि भेटघाट गरेर बचाइदिन अनुनय विनय गरिरहेका छन् । उनी महान्यायाधिवक्तालाई पनि भेट्न गएका थिए ।

ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा संसदकाे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत छानविन समिति गठन भएर त्यसकै प्रतिवेदनका आधारमा कलेज सञ्चालक समिति गठन भएकाेले लम्बाेदरले याे केसलाई राजनीतिकरण गरेर भएपनि आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा छन् ।

नेपालका कुनैपनि कर्मचारी, पत्रकार, वकिल, नेता तथा न्यायाधीशलाई पैसाले सजिलै किन्न सकिन्छ भन्दै फलाक्दै हिँड्ने लम्बोदर न्यौपानेले २०७० देखि २०७४ सम्म कलेजमा गरेका काला कर्तुतहरू बाहिर आएपछि भएका अनेक घटनाहरू र न्यौपानेले गरेका अपराधका असंख्य प्रमाणहरूका बावजुद पनि अनेक कानूनी दाउपेच प्रयाेग गरी स्वतन्त्र घुम्न सफल न्यौपानेलाई कानूनी वृत्तमा नेपालका ‘नटवरलाल’ भन्न थालिएकाे छ।

विकसित घटनाक्रमबाट राजनीतिक शक्तिमा पहुँच तथा आर्थिक प्रलोभनको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको दुई वर्षको अनुसन्धान तुहाउने चलखेल सफल हुनेमा लम्बोदर न्यौपाने विश्वस्त देखिन्छन्। जसका लागि उनले जस्ताेसुकै हतकण्डा अपनाउने देखिएकाे छ ।