काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरको ठगी सम्बन्धी मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतले आरोपित लम्बोदर न्यौपानेसहित ६ जनाले कलेजबाट ५० करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको दाबी मुद्दामा बेरुजुलाई ठगी भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको छ ।

सोमबार जिल्ला न्यायाधीश उमेश कोइरालाको एकल इजलासले तत्कालीन सञ्चालक मध्येका लम्बोदर न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, उपेन्द्र गौतम, कलेजका पूर्वलेखा नियन्त्रक रामकुमार श्रेष्ठ, पोखरा विश्वविद्यालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहायक प्रशासक चोलाकान्त च्वाईं विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका प्रिन्सिपल प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले दायर गरेको ठगी सम्बन्धी मुद्दामा उक्त फैसला गरेको हो ।    

सामाजिक संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको सो कलेजको स्थापना कालदेखि हालसम्म भएको अनियमितताका आधारमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेबाट मात्रै ३३ करोड ७५ लाख १७ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँ असुल उपर गराउन माग दावी गरिएकोमा जिल्ला अदालतले दावी नपुग्ने ठहर गरेको हो । साथै, प्रतिवादीहरू रामरत्न उपाध्यायबाट ४ करोड ७० लाख, लवराज भट्टराईबाट ६ करोड ३४ लाख, उपेन्द्र गौतमबाट ५ करोड ६९ लाख, रामकुमार श्रेष्ठबाट २८ लाख ६४ हजारसमेत असुल उपर गराउनु पर्ने माग दावीलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूलाई चोख्याएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी) ले स्वतन्त्र लेखापरीक्षक एसडीआर एशोसिएटसबाट गरेको लेखापरीक्षणमा ठगीको यकिन गरेको र कलेजको लेखापरीक्षक जी पौडेलले समेत करोडौं रकम बेरुजु देखाएता पनि अदालतले ‘बिगोको रकम यकिन नभएको, ठगी भनिएको रकम बेरुजु देखिएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको भन्ने जानकारीमा आएको तथा कलेजको विवादबारे उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा देखिएको’ भन्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दिने राय लेखिएको जिल्ला अदालत भक्तपुर श्रोतको दावी छ ।  

‘लम्बोदर कुमार न्यौपानेसहितका प्रतिवादीहरू विरुद्ध बिगो दावी गर्दा अनुसन्धानका क्रममा कलेजबाट प्राप्त लेखापरीक्षणले बेरुजु ठहर्याएका बिगो माग दावी गर्दाको अवस्थामा जाहेरी दरखास्तको बिगो र जी पौडेलको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा देखाएको बिगो यकिन हुन नसकेको र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चलिरहेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा भनेको छ ।’ अदालत श्रोत भन्छ । यद्यपि, फैसलाको पूर्ण पाठ आई सकेको छैन ।

तर, जिल्ला अदालतको प्रारम्भिक फैसला तर्कयुक्त नभएको बुझिएको छ । अदालत श्रोतका अनुसार फैसलाले सिआइवीले एसडीआर एशोसिएटसबाट गराएको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र कलेजले जी पौडेल एशोसिएटसबाट गराएको लेखापरीक्षणलाई तर्कसंगत संवोधन गरेको पाइएको छैन । जी पौडेल एशोसिएटसले करोडौं बेरुजु देखाउँदा सिआइवीको एसडीआर एशोसिएटसले करोडौं ठगी गरेको दावी गरेको छ । तर, फैसलामा दुवै लेखापरीक्षण रिपोर्टमा बिगो यकिन हुन नसकेको जनाउँदै प्रतिवादीका पक्षमा फैसला गरेको छ । लेखापरीक्षणले कुनैपनि वेरुजूलाई ठगी भनेर लेख्ने गर्दैन । तर, बेरुजु रकम फिर्ता हुनुपर्ने भन्दछ । सरकारी निकायमा हो भने फिर्ता ल्याउन नसकिने बेरुजूलाई भ्रष्टाचार भएको ठहर हुन्छ ।  

लम्बोदर न्यौपानेले चढेको कलेजको गाडी फिर्ता दिनुपर्ने

फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले माइन्यूट नै गरेर कलेजकालागि गाडी खरिद गर्दा कलेजबाट कम्पनीको नाममा चेक डिपोजिट गरेको तर, गाडी व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो  नाममा दर्ता गरेको विषयमा सरासर ठगी गरेको प्रष्ट प्रमाण हुँदाको अवस्थामा समेत त्यसलाई ठगी नभनी गाडी कलेजलाइ फिर्ता गर्न मात्र भनेकाे छ ।

फरेन्सिक रिपोर्ट नहुँदा आरोपित चोखिए

यस्तै, कलेजको कागजात किर्ते मुद्दामा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्दा बुझाइएको कलेजको विधानको दफा १ (ग) मा ‘यो संस्था मुनाफा रहित संस्था हुनेछ’ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । तर, अनुसन्धानको क्रममा विश्वविद्यालयमा दर्ता गरिएको विधान झिकाउँदा विधानको उक्त दफा नै हटाइएको पाइएको थियो । त्यसलाई अदालतले अनुसन्धानका क्रममा फरेन्सिक जाँच अभावमा किर्ते भएको भन्न नसकिने भन्दै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । ‘अनुसन्धानको क्रममा फरेन्सिक रिपोर्टमा पठाउने भन्नसक्ने अवस्था भएपनि अदालत त्यसतर्फ नगई फरेन्सिक रिपोर्ट नभएकोले किर्ते भन्न मिलेन भनिएको छ ।’ अदालत श्रोत भन्दछ । पोखरा विश्वविद्यालयका सहायक प्रशासक चोलाकान्त च्वाईंले कलेजको कागजात किर्ते गरेको आरोप थियो ।

‘प्रमाणको चाङ हुँदा पनि अदालतलाई स्पष्ट पार्न सकिएन’

जिल्ला अदालतको पूर्णपाठ आइसकेपछि यसलाई अध्ययन गरेर कलेजको तर्फबाट सरकार वादी भएतापनि नेपाल सरकारको माध्यमबाट उच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा जाने कलेजको तयारी छ । ‘आज सम्मानित अदालतबाट नसोचेको परिणाम आयो, प्रमाणको चाङ हुँदा पनि अदालतलाई स्पष्ट पार्न सकिएन ।’ कलेजका प्रिन्सिपल प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने–‘आत्तिन त पर्दैन, पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ । आश मरेको छैन । कवि बालकृष्ण समले भनेजस्ताे, देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भएपनि ।’ डा. श्रेष्ठले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि जाने बताए ।

कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत ७८ लाख घुस दिएका थिए । उक्त प्रकरण बाहिरिए पछि आयुक्त पाठकले राजिनामा नै दिनुपरेको थियो भने, अख्तियारले न्यौपानेसहित पाठकलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उनीहरु दुवैले ७८/७८ लाख बुझाएर धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

न्यौपाने पहिलो पटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रो पटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म कलेजको कार्यकारी अध्यक्ष थिए । दोश्रो कार्यकाल कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएपछि उनले सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएको कलेजलाई निजीकरण गरी अरबौं रुपैयाँमा बिक्री गर्ने प्रपञ्च रचेका थिए ।

त्यसका लागि उनले कलेजका सञ्चालकरूलाई समेत गुमराहमा पारी २०७४ साल बैशाख २५ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा आफ्नो एकल स्वामित्तको ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.’ नामक संस्था दर्ता गरी कलेजको भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति प्रा.लि.मा जाने भन्दै प्रबन्धपत्रमा गैरकानुनी प्रावधान राखेका थिए ।

पछि कलेजका सञ्चालकहरु मध्ये हरिप्रसाद पाण्डे तथा स्वर्गीय दीपक भट्टराई तथा सलिल भट्टराईले न्यौपानेको सड्यन्त्र विरुद्ध कानुनी लडाईं लडेका थिएभने, कलेजका शिक्षक, कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनता समेतले लामो आन्दोलन गरेका थिए ।

सामाजिक शैक्षिक संस्था निजीकरण गर्ने न्यौपानेको सड्यन्त्रका विरुद्ध ठूलो आन्दोलन भएपछि हच्कीँदै उनले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि.को दर्ता खारेज गरिपाउँ भनि निवेदन दिएकोमा २०७४ मंसिर २० गते उक्त निजी कम्पनी खारेज गरिएको थियो । तर, कलेजको आन्दोलन साम्य भएपछि उनले २०७५ असोज १८ गते प्रा.लि. दर्ता पुनर्स्थापना गर्न उच्च अदालतमा पाटनमा रीट दायर गर्दा उच्च अदालतले २०७५ पुस १३ गते न्यौपानेको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

त्यसपछि उक्त उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध कलेजले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकोमा २०७५ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा उक्त विवाद अझै विचाराधिन अवस्थामा छ ।

०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको कलेज निजी होकि, सामाजिक भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले छानबिन समिति गठन गरेकोमा उक्त समितिले सामुदायिक कलेज भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने सहितको टीमले करोडौं रुपैंया अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

हाल कलेज शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले कलेज सञ्चालन मोडेल कार्यदल गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदन अनुसार चाँगुनारायण नगरपालिकाको मातहतमा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा कलेज सञ्चालक समिति गठन गर्दै कलेज चलिरहेको छ । भने, चाँगुनारायण नगरपालिकाले कलेज सञ्चालनार्थ स्थानीय राजपत्र नै प्रकाशित गरेको अवस्था छ ।